«La bocciatura da parte della Corte costituzionale del referendum sulla droga legale è una vittoria. Quella contro le droghe e le dipendenze è una battaglia in difesa della vita che non ha colore politico. Un grazie alle associazioni e a tutte le realt... Leggi
“Il rincaro delle materie prime e l’inflazione stanno distruggendo la nostra economia ed il nostro comparto alimentare. I rialzi hanno colpito l’intera filiera, il gasolio per la lavorazione dei terreni è aumentato del 50%, il costo dei... Leggi
Il gruppo Ecr ha cofirmato la dichiarazione sull’Ucraina fatta dai capigruppo del Parlamento europeo nella conferenza dei presidenti di oggi. I copresidenti del gruppo Ecr, Raffaele Fitto e Ryszard Legutko, hanno chiesto il pieno sostegno all’... Leggi
“Le soluzioni sul superbonus ventilate non sono sufficienti a risolvere il caos creato in queste settimane. C’è bisogno di una norma transitoria che consenta l’immediata possibilità per le aziende oneste di cedere i crediti acquisiti prima del 12 ... Leggi
“Annunciamo con orgoglio che la Regione Piemonte riprenderà a finanziare lo svolgimento della Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, con un’importante novità. Finalmente, oltre alle associazioni, potranno ricevere finanziamenti anche... Leggi
La targa posta in Piazza Martiri delle Foibe il 10 febbraio scorso in occasione della giornata del ricordo, donata dalla famiglia Crea e dall’ANIOC al Comune di Crotone, è stata oggetto di un atto vandalico. Fratelli d’Italia sporgerà una querela co... Leggi
“Il prossimo Presidente della Repubblica devono sceglierlo i cittadini. Hai già firmato la proposta di legge di iniziativa popolare per il presidenzialismo? Bastano pochi secondi del tuo tempo per dare più potere al popolo italiano”. Lo scrive su ... Leggi
“La sessione plenaria di febbraio a Strasburgo si apre con una vittoria per il settore dell’allevamento italiano, da sempre legato al concetto qualità piuttosto che di quantità”. Così in una nota l’europarlamentare di FdI – Ecr Nicola Pro... Leggi
“Il green pass rafforzato non può valere solo per i cittadini italiani, che se sprovvisti vedono limitato, tra gli altri, un diritto costituzionale come quello del lavoro, ma deve essere obbligatorio anche per chi ha lo status di rifugiato o rientra ne... Leggi
“La decisione del Consiglio dei Ministri di mettere a gara tutte le concessioni balneari a partire dal 1° gennaio 2024 è inaccettabile. Il governo italiano ha subito i diktat dell’Unione europea, mostrandosi sordo nei confronti di una richiesta d’... Leggi